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केरल सरकार का निर्णय एक साल रहेगा लॉकडाउन

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केरल सरकार का निर्णय एक साल रहेगा लॉकडाउन छोटा अखबार। देश में केरल सरकार ने कोरोना को लेकर बड़ा कदम उठाया है। विश्वव्यापी महामारी कोविड—19 को ध्यान में रखते हुये केरल सरकार ने राज्य में सुरक्षा हेतु जारी दिशा निर्देशों को एक साल तक पालन करना जरूरी बनाया है।  समाचार सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने एलान किया है कि प्रदेश में कोरोना से बचाव व  सुरक्षा नियम अगले एक साल तक लागू रहेंगे। इसका मतलब राज्य में अब सालभर कार्यस्थलों पर  भी मास्क पहनने पड़ेंगे और हर जगह छह फुट की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। साथ ही विवाहो में केवल 50 लोग और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। 

दिल्ली में महज 12 दिन में 1,000 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण

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दिल्ली में महज 12 दिन में 1,000 बिस्तर के अस्पताल का निर्माण छोटा अखबार। राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए 1,000 बिस्तर वाले नव निर्मित अस्थायी अस्पताल रक्षा मंत्रालय की जमीन पर बना है। यह अस्पताल मात्र 12 दिनों में तैयार किया गया। समाचार सूत्रों के अनुसार इस अस्पताल में 250 बिस्तर आईसीयू में हैं। डीआरडीओ ने गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सशस्त्र बलों और टाटा ट्रस्ट की सहायता से मात्र 12 दिन के रिकॉर्ड समय में इसे तैयार किया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का दल इस अस्पताल का संचालन करेगा जबकि इसके रखरखाव का जिम्मा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का होगा।

पकिस्तान में 50 करोड़ की लागत से बनेगा कृष्णा मंदिर, इमरान ख़ान ने प्रथम चरण में किया 10 करोड़ देने का एलान।

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पकिस्तान में 50 करोड़ की लागत से बनेगा कृष्णा मंदिर, इमरान ख़ान ने प्रथम चरण में किया 10 करोड़ देने का एलान। छोटा अखबार। पाकिस्तान में रह रहें लगभग 80 लाख हिंदू अल्पसंख्यकों में तब खुशी की लहर दौड़ गई जब पाक सरकार ने 20 हज़ार स्क्वायर फ़ीट ज़मीन और 10 करोड़ रूपये मंदिर बनााने के लिए दिये जाने का एलान किया। हिंदूओं की ये मांग कई वर्षों से जारी थी।  पाक समामार सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहली बार किसी हिंदू मंदिर निर्माण हेतु पाक सरकार ने 20 हज़ार स्क्वायर फ़ीट ज़मीन और 10 करोड़ रूपये दिये जाने का एलान किया है। राजधानी इस्लामाबाद में हिंदूओं की संख्या लगभग 3000 बताई जाती है। कुछ दिनों पहले ही इस्लामाबाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंदिर के लिए ज़मीन दी है। मंदिर निर्माण और निगरानी के लिए के लिए संसदीय सचिव लाल चंद माल्ही को नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान सरकार ने यह ज़मीन इस्लामाबाद की हिंदू पंचायत को सौंपते हुए मंदिर निर्माण के प्रथम चरण में 10 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की है। मंदिर निर्माण के मामले में लाल चंद माल्ही का कहना है कि सरकार के एलान क

कश्मीर घाटी में दो महीने का एलपीजी स्टॉक रखने का आदेश, घाटी में तनाव बढ़ा

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कश्मीर घाटी में दो महीने का एलपीजी स्टॉक रखने का आदेश, घाटी में तनाव बढ़ा छोटा अखबार। कश्मीर घाटी में सरकार ने तेल विपणन कंपनियों और लोगों को एलपीजी सिलेंडरों की दो महीने की का स्टाक रखने को कहा है।कयास लगाया जा रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के मध्य चल रहे विवाद के कारण इस तरह के आदेश प्रसारीत किये है। वहीं इस मामले में सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने और भूस्खलन घटनाओं को को ध्यान में रखते हुए उठाया है।  स्थानिय समाचार सूत्रों के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर घाटी में इस तरह के आदेश दहशत का माहौल पैदा करते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपना रूख स्पष्ट करते हुए कहा कि मानसून के दौरान भारी बारिश के चलते बार-बार राजमार्गों के अवरुद्ध होने के कारण सिलेंडरों के भंडारण का यह आदेश दिया गया है। वहीं दुसरी ओर स्थानीय नेताओं और आमजन का कहना है कि इस तरह की स्थिति सर्दियों में ज्यादा उत्पन्न होती है ना की गर्मियों में। लोगों का कहना है कि सरकार इस आदेश के पीछे अपनी मंशा जाहिर करे अन्यथा आमजन में दहशत का माहौल बढ़ता
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प्रदेश में अब पुराने तरीके से होगा अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश  छोटा अखबार। प्रदेश में लगभग तीन—चार दशक पहले अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती थी।अभियांत्रिकी में प्रवेश के लिए केवल 12वीं कक्षा के परिणाम की आवश्यकता होती थी। कोविड—19 ने प्रदेश में वो दौर वापस लौटा दिया।   कोरोना महामारी के कारण JEE मुख्य परीक्षा के आयोजन और परिणाम में अनिश्चिता के चलते अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में प्रवेश 12वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर दिया जायेगा। यह निर्णय तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की बोर्ड ऑफ गवनर्स की बैठक में लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांसवाड़ा में 50 प्रतिशत सीटें राज्य अनुदानित सीटों द्वारा भरी जायेंगी ताकि जनजातीय क्षेत्र के छात्रों को निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के मुकाबले में आधी फीस में प्रवेश मिल सके। वहींअभियांत्रिकी महाविद्यालय बांसवाड़ा को 3डी प्रिंटिंग कोर्स का सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स बनाया जायेगा जिसके द्वारा अभियां
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The government is committed to promoting Ayurveda system of medicine   —Ayush and Medical Minister छोटा अखबार। Ayush and Medical Minister Dr Raghu Sharma said that the Ayurveda department has distributed ayurvedic concoction (kadha) to increase immunity to more than 18 lakh people for prevention from pandemic such as corona and this process is continuously going on. He said the Government is not leaving any stone unturned to promote Ayurvedic Medical System.   Ayush Minister said that the Ayurveda department has distributed concoction to more than 18.84 lakh people at more than 95,000 places in the State between March 13 and June 24. Besides this, concoction was distributed to more than 4.91 lakh people who were on corona duty and to their family members. He said that people are also being given immunity booster of Homeopathy and Unani medical system on behalf of the Government. So far, more than 1.35 lakh people have been given Josanda (Unani) and 93,000 people have been distr

प्रदेश में संक्रमितों की बढ़ती संख्या चिन्ता का विषय -मुख्यमंत्री

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प्रदेश में संक्रमितों की बढ़ती संख्या चिन्ता का विषय -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमितों की लगातार बढ़ रही संख्या चिन्ता का विषय है। विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को इस स्थिति की गंभीरता का आकलन करते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि आम लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल की अनुपालना सख्ती से की जाए। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए कोरोना के लिए टेस्टिंग, संक्रमित लोगों के इलाज तथा विदेश से आ रहे यात्रियों के लिए संस्थागत क्वारेंटाइन की व्यवस्थाओं को और पुख्ता करने के प्रयास करें। साथ ही, बड़ी संख्या में आम लोगों को कोरोना जागरूकता अभियान से जोड़कर उन्हें अपने स्वास्थ्य का खुद खयाल रखने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री को बैठक में अवगत कराया गया कि प्रदेश में अब तक 16085 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बीते कुछ दिनों में धौलपुर और भरतपुर जिलों में पॉजिटिव केसों की संख्या अधिक रह

कोरोना जागरूकता अभियान में सरकारी धन का दुरुपयोग —जनहित याचिका दायर

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कोरोना जागरूकता अभियान में सरकारी धन का दुरुपयोग —जनहित याचिका दायर छोटा अखबार। कोरोना जागरूकता अभियान के नाम पर राज्य सरकार द्वारा की जा रही धन की बर्बादी के सम्बंध में पत्रकार महेश झालानी की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है।  महेश झालानी इस जनहित याचिका में मुख्य सचिव के अलावा भारत सरकार, राजस्थान के अतिरिक्त  मुख्य सचिव वित्त एवं स्वास्थ्य, जन सम्पर्क विभाग के प्रमुख शासन सचिव और आयुक्त को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि एक तरफ राज्य सरकार ने कोविड—19 के नाम पर कर्मचारियों के वेतन और भत्तो में कटौती की है, जनता के समक्ष गिड़गिड़ाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा करने की अपील की थी। दूसरी ओर सरकार अपनी झूठी वाहवाही के लिए अखबार आदि में पूरे पेज के विज्ञापन देकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से सरकारी खजाना खाली है। लिहाजा कई विभागों के कर्मचारियों को वेतन देने में राज्य सरकार असहाय है। ऐसे में जागरूकता अभियान के नाम पर विज्ञापन जारी करना सरासर धन क

लुटाया जाएगा सरकारी खजाना, सरकार अब बताएगी सीता कौन थी?

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लुटाया जाएगा सरकारी खजाना, सरकार अब बताएगी सीता कौन थी? महेश झालानी     वरिष्ठ पत्रकार छोटा अखबार।   बाई गॉड ! आज ही पता लगा कि कोरोना है प्रदेश की जनता को दूरदर्शी और बुद्धिमान मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने आज पूरे पेज के विज्ञापन के जारी कर लोगों को पहली बार बताया है कि प्रदेश कोरोना से पीड़ित है। प्रदेश की जनता को तत्काल प्रभाव से जागरूक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पद्म विभूषण से सम्मानित करना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा अपनी पब्लिसिटी के नाम पर खजाने को खाली किया जा रहा है । उपलब्धि के नाम पर रोज पेट्रोल-डीजल के दामो में इजाफा और बिजली की दरों में भारी वृद्धि । जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने एक भी ऐसा कार्य नही किया गया है जिसे उपलब्धि की सूची में शामिल किया जाए ।इसी कड़ी में आज से कोरोना जागरूकता अभियान के नाम पर सरकारी धन को स्वाहा करने का तमाशा प्रारम्भ किया जा रहा है। देश की जनता पेट्रोल-डीजल के रोज बढ़ते भावों से कराह रही है । बिजली के बिल जमा कराने के लिए लोगो के पास पैसे नही है । ऐसे में राहत देने के बजाय

सरकार ने कोरोना पोस्टर किया जारी, प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लगाना होगा जरूरी

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सरकार ने कोरोना पोस्टर किया जारी, प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लगाना होगा जरूरी छोटा अखबार। गृह विभाग ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी पोस्टर को प्रत्येक कार्यालय एवं कार्यस्थल के प्रमुख राजकीय, निजी, शैक्षणिक संस्थान, कारखानें, शॉपिंग मॉल्स, बैंक, शोरूॅम्स आदि एवं प्रत्येक दुकानदार द्वारा अपने परिसर के प्रवेश-द्वार पर पोस्टर का प्रदर्शन करना जरूरी किया है।  गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर प्रत्येक व्यवसायिक संगठन (व्यापार मण्डल) एवं मंडी संगठन भी इस पोस्टर को सम्बद्ध बाजार एवं मंडी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करना आवश्यक किया है। पोस्टर में कोरोना से बचाव के उपाय अपनाने, मास्क पहनने, दो गज की दूरी बनाये रखने एवं बार बार हाथ धोने तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने का उल्लेख किया है।

कोरोना के इलाज में अधिक वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई -मुख्यमंत्री 

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कोरोना के इलाज में अधिक वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई -मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी से लड़ने के क्रम में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए राजस्थान के निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के बिल को नियत्रिंत करने का संवेदनशील निर्णय लिया है। प्रदेश में निजी लैब कोरोना टेस्ट के लिए 2200 रूपये प्रति जांच और अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए भर्ती मरीजों के लिए सामान्य बेड का किराया 2000 रूपये प्रतिदिन वहीं वेन्टीलेटर सहित आईसीयू बेड का 4000 रूपये प्रतिदिन से अधिक चार्ज नहीं ले सकेंगे। गहलोत ने कोरोना संक्रमण की स्थिति पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों से अधिक बिल की वसूली ना हो। कहा कि मरीजों से अधिक पैसा वसूलने वाले अस्पताल या लैब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बिना लाइसेंस के हैंड सैनिटाइजर की बिक्री पर औषधि नियंत्रण संगठन की कार्यवाही

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बिना लाइसेंस के हैंड सैनिटाइजर की बिक्री पर औषधि नियंत्रण संगठन की कार्यवाही छोटा अखबार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के निर्देश पर औषधि नियंत्रण सगंठन द्वारा बिना लाइसेंस के विक्रय किए जा रहे हैंड सैनिटाइजर की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए मानसरोवर स्थित फर्म पोरवाल हैल्थकेयर एजेन्सी पर छापामार कार्यवाही की गई।  औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा के अनुसार सहायक औषधि नियंत्रक महेन्द्र जोनवाल, औषधि नियंत्रण अधिकारी अमन ठाकुर व तीन अन्य औषधि नियंत्रण अधिकारियों की टीम गठित कर मौके पर बिना लाइसेंस की फर्म पर 100 मिलीलीटर एवं 500 मिलीलीटर के कुल 647 बोतल अर्बन यूनाइटेड हैंड सेनिटाइजर संधारित पाए गए जिनके क्रय विक्रय बिलों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त बिल किसी अन्य फर्म के नाम से जारी किए जा रहे थे तथा पोरवाल हैल्थथकेयर एजेन्सी द्वारा बेचे जा रहे थे। बताया जा रहा है कि लाइसेंस से सम्बन्धित पूछताछ करने पर फर्म के मालिक ने बताया कि उसके पास औषधि के व्यवसाय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं है। उन्होंने बताया कि नकली होने के संदेह के आधार पर हैंड सेनिटाइजर के सेम्

Contribution of industries of the state against COVID-19

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Contribution of industries of the state against COVID-19 छोटा अखबार। The unforeseen pandemic of COVID while pushed the industries across the nation in lockdown, many of such institutions in Rajasthan rose up to the challenge and took innovation to defeat the disease. Appreciating the rapid response from the industries in the direction, additional chief secretary Industries to the government of Rajasthan, Dr Subodh Agarwal said that the industries by taking up the task to produce PPE, masks and other protective supplies helped in the prevention of the disease spread. Previously, the country was largely dependent on foreign supplies for the protective kits, however, the following support from the government more and more indigenous firms ventured in the direction. According to the officials, the industries in the state have produced more than 2 lakh PPE kits, hundreds of thousands of Masks, and sensitizers.   As many companies made switched on to the protective kit manufacturing,

राजस्थान-यू पी बॉर्डर पर 172 किलो गांजा जप्त, 4 तस्कर गिरफ्तार

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राजस्थान-यू पी बॉर्डर पर 172 किलो गांजा जप्त, 4 तस्कर गिरफ्तार छोटा अखबार। पुलिस मुख्यालय की क्राईम ब्रांच ने गुरूवार सुबह राजस्थान-उत्तरप्रदेश बॉर्डर पर एक लग्जरी गाड़ी में पश्चिम बंगाल से आ रहे एक वांछित अपराधी सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार कर एक क्विंटल 72 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस मुख्यालय द्वारा अभियान चलाया जाकर करीब 9 माह में 10 हजार 429 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त कर रिकॉर्ड कार्यवाही की गई है। पुलिस महानिदेशक (अपराध) भगवान लाल सोनी ने बताया कि क्राईम ब्रांच की स्पेशल यूनिट को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से एक लग्जरी गाड़ी में अवैध मादक पदार्थों की बड़ी खेप आने वाली है। इस सूचना पर स्पेशल टीम के नेतृृत्व में अन्तर्राज्यीय तस्करी की रोकथाम का टास्क लेकर एक टीम बुधवार शाम को राजस्थान-उत्तरप्रदेश सीमा पर रवाना हुई। महानिदेशक के अनुसार टीम ने राजस्थान-उत्तरप्रदेश सीमा पर स्थानीय पुलिस बल के साथ देर रात से कड़ी नाकाबंदी कर राजस्थान में आने वाले प्रत्येक एसयूवी और अन्य लग्जरी वाहनों की तलाशी लेनी शुरू की। इस दौरान मध्यरात्रि करीब तीन ब