रेजिडेंट डाक्टरों को सबक सिखाये सरकार


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कोविड—19 से सरकार को मिला 10 करोड़ राजस्व

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कोविड—19 से सरकार को मिला 10 करोड़ राजस्व छोटा अखबार। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोविड—19 संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 95 हजार व्यक्तियों का चालान कर 1 करोड 73 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। मुख्यतः सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वाले 50 हजार से अधिक, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने वाले 6 हजार से अधिक, सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले 360 से अधिक, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वाले 38 हजार से अधिक व्यक्तियों के चालान किये गये है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन करते पाये गये 130 से अधिक व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा, तम्बाखू का सेवन करते पाये 200 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। महानिदेशक पुलिस अपराध बी एल सोनी ने बताया कि निषेधाज्ञा और क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3436 एफआईआर दर्ज कर अब तक करीब 7 हजार  व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत चालान कर सवा 4 लाख 60 हजार वाहनों का चालान एवं 1 लाख 43 हजार वाहनों को जब्त किया गया एव...
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केरल सरकार का निर्णय एक साल रहेगा लॉकडाउन

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केरल सरकार का निर्णय एक साल रहेगा लॉकडाउन छोटा अखबार। देश में केरल सरकार ने कोरोना को लेकर बड़ा कदम उठाया है। विश्वव्यापी महामारी कोविड—19 को ध्यान में रखते हुये केरल सरकार ने राज्य में सुरक्षा हेतु जारी दिशा निर्देशों को एक साल तक पालन करना जरूरी बनाया है।  समाचार सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने एलान किया है कि प्रदेश में कोरोना से बचाव व  सुरक्षा नियम अगले एक साल तक लागू रहेंगे। इसका मतलब राज्य में अब सालभर कार्यस्थलों पर  भी मास्क पहनने पड़ेंगे और हर जगह छह फुट की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। साथ ही विवाहो में केवल 50 लोग और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। 
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कृषि उपज पर वसूला जाएगा 2/— प्रति सैकडा, अधिसूचना जारी

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कृषि उपज पर वसूला जाएगा 2/— प्रति सैकडा, अधिसूचना जारी छोटा अखबार।  राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से 1-1 हजार करोड कुल 2 हजार करोड का ऋण क्रमशः ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स एंव पंजाब नेशनल बैंक से राज्य सरकार की प्रतिभूति एवं ब्याज व मूलधन के पुनर्भुगतान की वचनबद्धता के आधार पर लिया गया है। इस राशि में से 1500 करोड रुपए कृषि विभाग को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्यांश प्रीमियम भुगतान के लिए हस्तान्तरित किए जाने की स्वीकृति जारी की गई है।    प्रमुख शासन सचिव कृषि नरेशपाल गंगवार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 5 मई को अधिसूचना जारी कर मण्डी क्षेत्र में लाई गई या क्रीत-विक्रीत की गई कृषि उपज पर मण्डी समितियों द्वारा 2 रुपए प्रति सैकडा की दर से कृषक कल्याण फीस उद्ग्रहित किये जाने के प्रावधान किये गये है। संकलित फीस राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कृषक कल्याण कोष में जमा होगी, जिसका उपयोग केवल कृषक कल्याण की गतिविधियों-योजनाओं के संचालन के लिए किया जाएगा।   प्रमुख शासन सचिव गंगवार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के परिवर्तित बजट में किसानों के...
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