CHHOTA AKHBAR

लद्दाख में हुई घटना से राष्ट्र की आत्मा को चोट पहुंची है —प्रणब मुखर्जी छोटा अखबार। देश की सीमा लद्दाख मे हुई घटना पर अपना मत रखते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि लद्दाख में हुई घटना से राष्ट्र की आत्मा को चोट पहुंची है। ये घटना न केवल देश के रणनीतिक हितों के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं, बल्कि दूरगामी वैश्विक भू-राजनीतिक प्रभाव भी हैं।  मुखर्जी ने ट्वीट के माध्यम से अपना मत रखते हुए यह भी कहा कि लद्दाख की घटना को संभालते हुए सरकार को इसमें सभी को साथ लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय हितों से सर्वोच्च और किसी चीज को नहीं रखा जाता है। उन्होंने कहा कि इसे पूरे राजनीतिक वर्ग द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। सरकार को भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी रास्ते तलाशने चाहिए। वहीं दूसरी ओर पूर्व राष्ट्रपति ने चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में मारे गए 20 भारतीय जवानों को भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि लद्दाख में हुई लड़ाई पत्थरों और लाठियों के साथ लड़ी गई लड़ाई लगभग 50 वर्षों में पहली बार हुई थी, जो घातक परिणाम के साथ में समाप्त ह...

रेलवे सुरक्षा बल ने किया मुंह काला, भारतीय रेलवे हुई बदनाम छोटा अखबार। देश की राजधानी दिल्ली में 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार करने के आरोप में रेलवे सुरक्षा बल के दो कांस्टेबलों को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार पूर्वी दिल्ली में घरेलू नौकरानी का काम करने वाली किशोरी शुक्रवार को घर से रवाना हुई और रांची में अपने घर लौटने के लिए नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। इस दौरा आरपीएफ के दो जवानों ने किशोरी को झारखंड जाने वाली ट्रेन में सवार होने में मदद करने का झांसा दिया। संदिग्ध उसे स्टेशन से किसी एकांत स्थान पर ले गए और उसे कुछ नशीला पदार्थ दिया और बाद में उससे बलात्कार किया। इसके बाद दोनों ने किशोरी को पुरानी दिल्ली स्टेशन के समीप छोड़ दिया। इस दौरान लड़की एक पुलिसकर्मी के हाथ लगी और उसे कोतवाली पुलिस थाने लाया गया। किशोरी ने थाने में आपबीती सुनाई। इसके बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार जांच में इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और सोमवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

बीएसएनएल करेगा चीनी सामान का बहिष्कार  छोटा अखबार। देश में दूरसंचार विभाग ने निर्णय किया है। कि बीएसएनएल के 4G मशिनों को अपग्रेड करने के लिए चीनी सामान का उपयोग नहीं किया जाएगा।  समाचार सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने बीएसएनएल से कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाए । विभाग ने इस मामले में टेंडर प्रक्रिया फिर से करने का फैसला किया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि विभाग निजी मोबाइल सेवा ऑपरेटरों से चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए उपकरणों पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए भी विचार कर रहा है। चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए उपकरणों की नेटवर्क सुरक्षा हमेशा संदिग्ध होती है। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियां अपने वर्तमान नेटवर्क में हुवाई के साथ काम कर रही हैं तो वहीं दूसरी ओर जेडटीई सरकारी बीएसएनएल के साथ काम कर रही है। आपको बता दें कि 4G मशिनों को अपग्रेड किया जाना बीएसएनएल के रिवाइवल पैकेज का हिस्सा है। साल 2020 की शुरुआत में बीएसएनएल और सरकार के बीच खूब खींचतान रही थी। बीएसएनएल का कहना था कि दूसरे नेटवर्कों की तरह उसे भी...

पीएम केयर्स फंड मामले में केंद्र चार हफ्ते में जवाब पेश करें —सुप्रीम कोर्ट छोटा अखबार। देश में कोविड—19 महामारी से निजात पाने के लिए पीएम केयर्स फंड में मिले अनुदान को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में ट्रांसफर करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर कर जवाब पेश करने को कहा है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने याचिका में मांग की है कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार एक राष्ट्रीय प्लान बनाया जाना चाहिए। वहीं एक्ट की धारा 12 के अनुसार न्यूनतम राहत निर्धारित की जानी चाहिए। भूषण ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की धनराशि को कोविड-19 से लड़ने के लिए सहायता प्रदान करने में खर्च करें। एक्ट की धारा 46(1)(बी) के तहत व्यक्तियों और संस्थाओं से प्राप्त हुए सभी तरह के अनुदान अथवा ग्रांट को एनडीआरएफ में जमा किया जाए, ना कि पीएम केयर्स फंड में। अदालत में दलील दी गई कि प्रशासन एनडीआरएफ का सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहा है, द...

कोविड—19 से सरकार को मिला 10 करोड़ राजस्व छोटा अखबार। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोविड—19 संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 95 हजार व्यक्तियों का चालान कर 1 करोड 73 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है। मुख्यतः सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वाले 50 हजार से अधिक, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने वाले 6 हजार से अधिक, सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले 360 से अधिक, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वाले 38 हजार से अधिक व्यक्तियों के चालान किये गये है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन करते पाये गये 130 से अधिक व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा, तम्बाखू का सेवन करते पाये 200 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। महानिदेशक पुलिस अपराध बी एल सोनी ने बताया कि निषेधाज्ञा और क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3436 एफआईआर दर्ज कर अब तक करीब 7 हजार  व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत चालान कर सवा 4 लाख 60 हजार वाहनों का चालान एवं 1 लाख 43 हजार वाहनों को जब्त किया गया एव...

गरीबों के लिए जेडीए की आवासीय योजना, आवेदन 15 जून से  छोटा अखबार। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आर्थिक रूप में कमजोर आय वर्ग के लिए विभिन्न आवासीय योजनाओं में निर्माण के लिए प्रस्तावित 1448 फ्लेट्स के लिए ऑनलाईन आवेदन 15 जून, 2020 से आमंत्रित किये जा रहे हैं।  जेडीए सूत्रों के अनुसार जोन-12 में 552 फ्लेट, जोन-14 में 896 फ्लेट 444 से 455 वर्ग फीट क्षेत्रफल के बनाये जायेंगे। योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फ्लेट्स के आवंटन दर 1680 रूपये प्रति वर्ग फीट निर्धारित की गई है। योजना में भाग लेने के लिए ऑनलाईन आवेदन किये जा सकेगें। योजना की लॉटरी 14 अगस्त, 2020 को निकाली जाएगी। योजना की अंतिम तिथि 14 जुलाई, 2020 है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान संख्या 4।(1) के संबंध में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार योजना में 75 प्रतिशत तक या अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा अन्यथा आवेदकों को जेडीए द्वारा पंजीकरण शुल्क राशि दो हजार रूपये बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। योजनाओं में 75 प्रतिशत से अधिक आवेदन आने पर आवेदनकर्ताओं की सूची का ...

केन्द्र सरकार की गोल्ड बॉन्ड स्कीम आज से छोटा अखबार। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का सब्सक्रिप्शन आज से यानि 8 जून 2020 को शुरू हो गया है। यह स्कीम इसी साल अप्रैल माह में बाज़ार में उतारी गई है। केंद्र सरकार की ओर से यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बॉन्ड सरकार द्वारा बाज़ार से कर्ज़ उठाने की योजना का हिस्सा हैं। इसमें सभी बॉन्ड की दर एक ग्राम सोने के बराबर होगी। रिज़र्व बैंक ने जानकारी दी थी कि सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 योजना की तीसरी किश्त जारी किए जाने की दर 4,677 रुपये प्रति ग्राम रखी गई है। कोविड—19 महामारी के कारण दुनिया के वित्तीय बाज़ार संकट में हैं। सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। जिसका भुगतान छमाही आधार पर किया जाएगा। स्कीम में देश के नागरिक हिन्दू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और चौरिटेबल संस्थान योजना में निवेश कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान करने वाले ऑनलाइन सब्सक्राइबरों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट भी दी जाती है। स्कीम में योग्य लोगों द्वारा एक वित्तवर्ष में कमसे कम एक ...

किराया पद्ध​ति पर मिलेगें आवासन मंडल के आवास छोटा अखबार। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा के अनुसार बुधवार नीलामी उत्सव में सभी के लिए किश्तों में आवास योजना के तहत ई-बिड सबमिशन 8 जून, 2020 से प्रारंभ हो जाएगा। योजना के तहत आमजन को 39 शहरों की 45 योजनाओं में 50 फीसदी तक की छूट पर किश्तों में आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। आवास 13 वर्षों की 156 मासिक किश्तों पर उपलब्ध करवाये जायेंगे। जयपुर सहित प्रदेश के सभी 39 शहरों में इस योजना में पंजीकरण कराने और सम्पत्तियां देखने वाले लोगों के लिये बोर्ड द्वारा शनिवार और रविवार को मौका दिखाने की विशेष व्यवस्था की गई थी।  आमजन की सहायता के लिए बोर्ड ने उपआवासन आयुक्त और आवासीय अभियंता कार्यालयों पर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इसके साथ ही कॉल सेंटर की भी स्थापना की गई। आमजन को योजना की जानकारी देनेे के लिए प्रत्येक योजना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।  आयुक्त के अनुसार बुधवार नीलामी उत्सव के तहत सभी को किश्तों में आवास योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन बिड के माध्यम से पारदर्शी प्रणाली के तहत आवास क्रय किया जा सकेगा। बुधवार नीलामी उत्सव के तहत...

प्रदेश में अब नहीं लगेगी गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी  छोटा अखबार। शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा की पहल पर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर शिक्षकों को कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी राजकीय निर्देशों के अतिरिक्त अन्य गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री के समक्ष प्रदेश के कतिपय स्थानों पर शिक्षकों की गैर शैक्षिक कार्यों में ड्यूटी लगाए जाने के प्रकरण ध्यान में आये थे। डोटासरा ने इस पर त्वरित प्रसंज्ञान लिया और शिक्षकों की जिला कलेक्टर्स एवं जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर जारी होने वाले आदेशों, शिक्षकों की कोरोना वारियर्स के अलावा अन्य शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाए जाने के लिए निर्देश जारी करने हेतु मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता को आग्रह किया था। मंत्री की पहल पर शुक्रवार को मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि शिक्षकों की ड्यूटी कोविड-19 महामारी के संबंध में जारी राजकीय निदेर्शों के अतिरिक्त अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगा...

प्रदेश में मानसून की दस्तक, जल्द आयेगा मानसून छोटा अखबार। प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को वर्षा हुई जिससे अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। दूसारी ओर मौसम विभाग ने आनेवाले कुछ दिनों में लू नहीं चलने के संकेत दिये है। वहीं अगले सप्ताह से मध्य और दक्षिण भारत में मानसून के जोर पकड़ने की संभावना व्यक्त की है। जयपुर मौसम केंद्र मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती प्रवाह बनने की संभावना के कारण मॉनसून में प्रगति होने आसार है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने से अगले सप्ताह ओडिशा की ओर इसके बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होने यह भी बताया कि  कम दबाव एक प्रकार का चक्रवाती प्रवाह होता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि कम दबाव का हर क्षेत्र तेज होकर चक्रवात बन जाए। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार राजस्थान में कई जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। बाड़मेर में सबसे अधिक 22 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अजमेर और कोटा में 5.1 मिलीमीटर और 4.1 मिलीमीटर वर्षा दर्...

सरकारी दस्तावेजों में दलित शब्द का प्रयोग ना करें —कर्नाटक सरकार छोटा अखबार। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी विभागों और अधिकारियों को आदेश दिया है कि सरकारी दस्तावेजों में अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले लोगों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल करने से बचें। एक सरकारी अदेश में इस संबंध में निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि अंग्रेजी में संवैधानिक शब्द शेड्यूल्ड कास्ट है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को दर्शाने के लिए देश में राष्ट्रीय भाषाओं में इसका उपयुक्त अनुवाद उपलब्ध है। इस लिए इन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेश में अधिसूचित है। यह परिपत्र 20 मई को जारी किया गया है और इसमें 2018 के केंद्र सरकार के निर्देशों का उल्लेख किया गया है। यह परिपत्र मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ के आदेश के संदर्भ में जारी किए गए थे। परिपत्र में कहा गया था कि केंद्र सरकार / राज्य सरकार और उसके अधिकारी अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए दलित शब्द का प्रयोग करने से बच...

प्रदेश में वाहनो का ऑनलाइन होगा चालान छोटा अखबार। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि 1 जून को लॉकडाउन खुलने के बाद से ही परिवहन विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है और जनता के परिवहन विभाग से जुडे़ काम सभी आरटीओ-डीटीओ ऑफिस और मुख्यालय पर प्रारम्भ हो गए हैं।  जैन ने निर्देशित किया है कि लॉकडाउन के कारण रुके जनता के परिवहन विभाग से जुडे़ कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए एवं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है, इसलिए सभी कार्याें के सम्पादन के दौरान स्वयं एवं लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। विभाग के कार्यालयाें में मास्क, सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी पूर्ववत जारी रहे। पहले वाहन चालक लाइसेंस टुकड़ों में एवं कम संख्या में बन रहे थे, लेकिन गुरूवार से विभाग में अब पूर्ववत ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने प्रारम्भ कर दिए गए हैंं। अब जो भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा, उसे टाइम स्लॉट देकर लनिर्ंग एवं स्थायी लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। जैन के अनुसार विभाग वाहन 4 सॉफ्टवेयर में वाहन से जुड़ी सभी प्रकार की एंट्री के इं...

कामधेनू डेयरी स्थापना के लिए मिलेगा 90 प्रतिशत लोन      छोटा अखबार। प्रदेश में कामधेनू डेयरी योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार के लिए नवयुवक, महिलाएं, इच्छुक पशुपालक, कृषक पशुपालन विभाग की प्रजनन नीति अनुसार दूधारू देशी गौवंश का संर्वधन कर देसी उन्नत गौवंशों की डेयरी लगा सकते हैं। डेयरी लगाने के लिए पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को 30 जून 2020 तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। कामधेनू डेयरी योजना के अ्रन्तर्गत पशुपालन विभाग की प्रजनन नीति के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से कामधेनू डेयरियां खोली जाएंगी। इस डेयरी में उच्च दुग्ध क्षमता वाली एक ही नस्ल के 30 गौवंश होगें। डेयरी खोलने के लिए लाभार्थी के पास पर्याप्त स्थान एवं हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम एक एकड़़ भूमि होनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 36 लाख रूपये निर्धारित की गई है। इसमें लाभार्थी को 10 प्रतिशत राशि स्वयं द्वारा वहन करनी होगी और 90 प्रतिशत राशि बैंक लोन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। डेयरी योजना अन्तर्गत लिया गया ऋण चुकाए जाने पर राज्य सरकार द्व...

आरबीआई का सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश, नहीं देगें ब्याज पर छूट छोटा अखबार। कोविड—19 महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान किश्तों में राहत प्रदान करने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। अपने जवाब में रिजर्व बैंक ने कहा है कि किस्तों में छूट के दौरान ब्याज पर छूट से बैंकों की वित्तीय स्थिरता का खतरा होगा। महामारी केो ध्यान रखते हुए रिजर्व बैंक ने 27 मार्च को एक आदेश जारी किया था। आदेश में बैंकों को तीन माह के लिए किश्तों के भुगतान के लिए राहत प्रदान की गई थी। फिर से 22 मई को रिजर्व बैंक ने 31 अगस्त तक तीन माह की राहत प्रदान करने की घोषणा की।  सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए कहा गया कि बैंक किश्तों पर छूट देने के साथ-साथ ब्याज लगा रहे हैं जो कि नियमानुसार नहीं है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा देकर 6 माह की मोराटोरियम अवधि के में ब्याज माफी की मांग को गलत बताया है। आरबीआई ने कहा है कि लोनधारकों को 6 माह की किश्तें अभी न देकर बाद में देने की राहत प्रदान की ग...

प्रदेश में 19 जून को होगें राज्यसभा चुनाव  छोटा अखबार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मध्यनजर स्थगित किये गये राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की नई तिथि की घोषणा कर दी गई है।   मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने बताया कि पूर्व में 26 मार्च, 2020, को होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव अब 19 जून, 2020 को होगें। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान 19 जून, 2020, शुक्रवार को प्रातः 9 बजे  से सायं 4 बजे तक होगा। मतगणना 19 जून, 2020, शुक्रवार को सायं 5 बजे से  समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव प्रक्रिया 22 जून, 2020 से पूर्व पूर्ण हो जायेगी। आनन्द कुमार ने बताया कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान राजस्थान विधानसभा परिसर में आयोग द्वारा अधिसूचित मतदान केन्द्र में निर्धारित दिनांक को किया जायेगा।

राज्य में फिर से पर्यटक स्थल बहाल छोटा अखबार। राज्य के समस्त स्मारक एवं संग्रहालय सोमवार से पर्यटकों  के लिए खोल दिए गये। इस दौरान कोविड-19 से बचाव को देखते हुए समस्त सुरक्षा मापदण्डाें की पालना की गई। आमेर महल में लोक कलाकारों द्वारा कालबेलिया एवं चरी नृत्य का आयोजन किया गया तथा शहनाई व नगाडों का वादन किया गया। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय एवं हवा महल में भी कच्ची घोड़ी नृत्य एवं शहनाई वादन के साथ पर्यटक स्थल लम्बी अवधि के बाद पर्यटकों के लिए खोले गये। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक प्रकाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि इस सप्ताह सभी स्मारक तथा संग्रहालय प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मंगलवार, गुरूवार, शनिवार एवं रविवार को खुलेंगे। अगले सप्ताह मंगलवार, गुरूवार, शनिवार एवं रविवार को स्मारक एवं संग्रहालय प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा 3 बजे से 5 बजे तक खुले रहेंगे। इन दो सप्ताहों में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। जून माह के तीसरे सप्ताह से सभी स्मारक एवं संग्रहालय नियमित रूप से पूर्व की भांति खुले रहेंगे और समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे एवं 3 बजे से 5 बजे तक रहेगा।...

फोन पर जाति सूचक टिप्पणी करना अपराध नहीं —हाईकोर्ट छोटा अखबार। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि फोन पर जाति सूचक टिप्पणी करना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं है।  न्यायालय सूत्रों के अनुसार जस्टिस हरनेश सिंह गिल की एकल पीठ ने 14 मई को अपने फैसले में कीा है कि इस तरह की टिप्पणी का मतलब शिकायतकर्ता को अपमानित करना नहीं है क्योंकि ऐसा सार्वजनिक तौर पर नहीं किया गया। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के दो लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए जस्टिस गिल ने कहा है कि जनता की नजरों से दूर इस तरह की टिप्पणी करना शिकायतकर्ता को अपमानित करने की इच्छा नहीं दिखाती है। यह तथ्यात्मक रूप से अपराध की श्रेणी में नहीं आता जिसका एससी/एसटी अधिनियम के तहत संज्ञान लिया जाए। जस्टिस गिल ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि इस अधिनियम के तहत यह जरूरी है कि आरोपी ने एससी/एसटी समुदाय के किसी व्यक्ति को अपमानित करने के उद्देश्य से डराया धमकाया हो। ऐसा तभी माना जाएगा जब इस तरह की टिप्पणी सार्वजनिक स्थल पर आम लोगों की मौजूदगी में की...

देश में कोविड—19 कहर के साथ, अब नौकरियों पर लगा ग्रहण छोटा अखबार। देश में जारी तालाबंदी में छूट दिए जाने के बाद अनेक कंपनी और उद्योगो ने अपनी सेवाएं दोबारा शुरू करने के बाद अपने नौकरों की छटनी करने का कार्य शुरू कर दिया है। इनमें उबर और जोमैटो जैसी कंपनी अग्रणी है।    समाचार सूत्रों के अनुसार कैब सेवा प्रदान करने वाली उबर ने 3,500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। जिसकी सूचना उबर के फीनिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की प्रमुख रफिन शेवलॉ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के माध्यम से कॉल करके दी और कहा कि आज आपका आखिरी दिन है। उबर ने दुनियाभर में 26,900 कर्मचारियों में से 14 फीसदी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। वहीं दुसरी ओर कोविड-19 महामारी का असर खान-पान से संबंधित ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनी जोमैटो पर भी पड़ा है। सूत्रों के अनुसार जोमैटो कंपनी ने दो दिन पहले कहा कि कोविड 19 के कारण हम लगभग 13 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी करने जा रहे है। कंपनी में करिब 4,000 कर्मचारी काम करते हैं। जोमैटो संस्थापक दीपिंदर गोयल ने कर्मचारियों को एक मेल के माध्यम से कहा है कि...

आज से एसएमएस अस्पताल में सामान्य चिकित्सा बहाल  छोटा अखबार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि एक जून 2020 से राज्य का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह अस्पताल नोन कोविड हो जाएगा। कोविड मरीजों का इलाज आरयूएचएस में किया जाएगा। मंत्री के अनुसार शुरुआती दौर में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए एसएमएस अस्पताल में कोविड से संक्रमितों के लिए ओपीडी, आईपीडी व इमरजेंसी चिकित्सा सुविधाएं शुरू की गई थी। अब एक जून से यहां दी जाने वाली सभी सेवाएं आरयूएचएस (राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय), प्रतापनगर में स्थानांतरित की जा रही हैं। विशेषज्ञ व समस्त स्टाफ वहां जाकर संक्रमितों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे। वहीं चरक भवन में चलने वाले कोरोना ओपीडी को भी आगामी दिनों में फार्मेसी कॉलेज में स्थानांतरित किया जाएगा। तब तक यहां खांसी-जुकाम-बुखार से जुड़े मरीजों का उपचार किया जाएगा। फार्मेसी कॉलेज में स्थानांतरण के बाद यहां भी पूर्व की भांति चिकित्सा सुविधाएं जारी कर दी जाएंगी। दूसरी ओर सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में कोविड से जुड़े मरीजों और संक्रमितों का ...

आज से किसानों को मिलेगा 3 फीसदी ब्याज पर लोन, लोन के लिये गिरवी रखनी होगी फसल छोटा अखबार।  सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि एक जून को सभी जिलों मेंग्राम सेवा सहकारी समितियां किसानों को रहन ऋण वितरण करउपज रहन ऋण योजनाका शुभारंभ करेगी।कोविड-19 महामारी के दौर में किसानों को कम दामों पर फसल नही बेचनी पडे़ इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 प्रतिशत ब्याज दर पर उपज रहन ऋण देने का फैसला किया है। इसे अमलीजामा देते हुएजून माह में 25 हजार किसानों को योजना के तहत लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा हैं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य लघु एवं सीमान्त किसानों को 1.50 लाख रूपये तथा बड़े किसानों को 3 लाख रूपये रहन ऋण के रूप में मिलेंगे। किसान को अपनी उपज का 70 प्रतिशत ऋण मिलेगा। इससे किसान की तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताएं पूरी होगी। बाजार में अच्छे भाव आने पर किसान अपनी फसल को बेच सकेगा। मंत्री ने कहा कि प्रतिवर्ष कृषक कल्याण कोष से 50 करोड रूपये का अनुदान इस योजना के लिए किसानों को मिलेगा।